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जानिए कैसे बेनामी लेनदेन पर हो सकती है 7 साल की जेल। || Samachar India

आयकार विभाग ने लोंगों को एक बार फिर ‘बेनामी’ सौदों से दूर रहने कि चेतावनी दी है. विभाग ने कहा कि कानून का उल्लंघन करना आपराधिक मुकदमे और सश्रम कारावस को न्यौता देने के समान है.
विभाग अखबारों में विज्ञापन जारी कर लोगों के बीच इस बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है. इन विज्ञापनों को ‘बेनामी सौदों से दूर रहें’ का शीर्षक दिया गया है, जिसमें काले धन को ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ के रूप में दर्शाया गया है.


आयकर विभाग के इस विज्ञापन में कहा गया है, “बेनामीदार (जिसने बेनामी सौदा किया है) और वे लोग जो इस तरह के लेन-देन को बढ़ावा देते
हैं, उनपर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष के सश्रम कैद से साथ बेनामी प्रॉपर्टी के मूल्य का 25 फीसदी जुर्माना भी भरना होगा.”
इस विज्ञापन के जरिए लोगों से सरकार से साथ जुड़ने की भी अपील की गई है. 1 नवंबर 2016 से अक्टूबर 2017 तक आयकर विभाग ने 1,833 करोड़ रुपये के बेनामी प्रॉपर्टी जब्त किया है. इस दौरान 517 नोटिस जारी किए गए और 541 छापे मारे गए.

इस विज्ञापन में यह भी बताया गया है, “जो लोग निषेध बेनामी संपत्ति लेन-देन अधिनियम 2016 के तहत सरकार या प्राधिकरणों को अधूरी या गलता जानकारी देंगे या इसे छुपाने का काम करेंगे, उनपर भी
मुकदमा चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर 10 वर्षों की सश्रम कैद की सजा भी मिल सकती है.”
विभाग ने कहा कि बेनामी संपत्ति सरकार द्वार जब्त भी की जा सकती है और यह नियम आयकर अधिनिमय 1961 के तहत अमल में लाया जा सकता है. इसी कानून के तहत आगे की सुनवाई की जाएगी. गौरतलब है कि आयकर विभाग देश में बेनामी अधिनियम लागू करने वाला प्रमुख विभाग है

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