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उत्तराखंड के चमोली में थराली का लोक निर्माण विभाग हादसों को दावत दी रहा है ||

लोक निर्माण विभाग हादसों का विभाग है ये कहने से आज हम जरा भी गुरेज नही करेंगे क्योंकि जो खबर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे तो यही साबित होता है कि कम से कम थराली का लोक निर्माण विभाग या तो हादसों को दावत दी रहा है या फिर केवल हादसों का इंतजार ही कर रहा है ,खबर चमोली जिले के थराली विकासखंड के राजकीय इंटर कालेज तलवाड़ी से है ये विद्यालय चमोली जिले के अंदर बना सबसे पुराना विद्यालय है अंग्रेजो के समय के बने इस विद्यालय ने न जाने कितने अधिकारी ,कितने सैनिक,कितने ही अध्यापक उत्तराखंड और इस देश को दिए ,इस विद्यालय के वर्तमान प्रधानाचार्य तक भी इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि 1947 के लगभग बने इस विद्यालय को आज सरकारी तंत्र में उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है विद्यालय में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई L शेप बिल्डिंग वर्ष 1982 के आसपास की है जो बनने के कुछ ही वर्ष बाद टूट गयी विद्यालय द्वारा लगातार तब से लोक निर्माण विभाग को पत्राचार किये गए लेकिन न तो लोक निर्माण विभाग ने इस भवन के टूटे हुए हिस्से की मरम्मत की ओर न ही इस हिस्से का निस्तारण किया

विद्यालय में मात्र एक भवन नया है जिसमे लगभग 6 कक्षाएं संचालित होती है बाकी कक्षाएं टिन शेड में ही संचालित करनी होती है लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गए वर्ष 1982 के भवन के टूटे हुए हिसे के अलावा भी जीर्ण शीर्ण हालात में पड़ी एक और बिल्डिंग विद्यालय परिसर में है ये बिल्डिंग भी इस हालत में है कि मात्र हल्के भूकंप या तेज हवा के झोंको में ही ढह जाए ,इन परिस्थितियों और विद्यालय में छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित खंड शिक्षा अधिकारी और स्थानीय जन प्रतिनिधि भी इस जीर्ण शीर्ण पड़े भवन के निष्प्रयोजन के लिए लोक निर्माण विभाग को कई बार कह चुके हैं पत्राचार कर चुके हैं स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत की बैठकों ओर उपजिलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी के समक्ष तक इस मसले को रख चुके हैं लेकिन थराली का लोक निर्माण विभाग शायद तब तक हरकत में नही आता जब तक कि कोई हादसा नही होता वरना लगातार किये गए पत्राचारों के बाद अब तक बीबी बिल्डिंग इस तरह हादसों का इंतजार नही करती ,जीर्ण शीर्ण हालात में बनी इस L शेप बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में विज्ञान वर्ग के छात्रों की प्रेक्टिकल लैब है तो जाहिर है छात्र छात्राओं की आवाजाही भी लगातार इस ओर से होती है कभी भी कोई भी बच्चा भवन के मलवे की चपेट में आ सकता है जिसका डर अभिभावकों से लेकर अध्यापको तक हर किसी को है लेकिन इसकी परवाह नही है तो बस लोक निर्माण विभाग को

विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी प्रेमलाल सैंजवाल और भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता s s bisht ने बताया कि लंबे समय से ये भवन गिरासू भवन बने है जिनके निस्ताराण के लिए कई बार लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखे जा चुके है इस्टीमेट भी तैयार करवाये जा चुके हैं लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक ये भवन गिराए नही गए जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है

वही क्षेत्र पंचायत सदस्य तलवाड़ी सुभाष पिमोली ने बताया कि अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में हर बैठक में उनके द्वारा इंटर कालेज के गिरासू भवन के निष्प्रयोजन के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के समक्ष सदन में ये मुद्दा रखा गया है हर बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारी आश्वासन तो देते हैं लेकिन अभी तक भी इन गिरासू भवनों को निस्तारित नहीं किया गया है जिससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है

 

विद्यालय परिसर में जीर्ण शीर्ण हालात के इस भवन की उम्र बूढ़ी हो चली है विद्यालय प्रशासन ये बात तो कहता है कि बच्चों को इन खस्ताहाल भवनों की ओर जाने की मनाही होती है लेकिन इन्ही भवनों के बरामदों में छोटे बच्चे खेल रहे हैं जो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है ,हादसे बता कर नही आते ये बात शायद लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को समझनी होगी साथ ही जवाबदेही भी तय करनी होगी कि निर्माण के महज कुछ ही वर्षो में लोक निर्माण विभाग की बनाई बिल्डिंग के एक बड़ा हिस्सा आखिर लगभग 29-30 वर्षो से खस्ताहाल पड़ा है हादसों को दावत दे रहा है ऐसे में कोई दुर्घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा

 

राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भजन सिंह गाड़िया ने बताया कि लंबे समय से उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग को इन जीर्ण शीर्ण भवनों के निस्तारण हेतू पत्राचार किया गया लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक ये भवन गिराए नही गए जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है

 

वही खण्ड शिक्षा अधिकारी थराली अतुल सेमवाल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग से लेकर उच्च स्तरीय अधिकारी सभी को जीर्ण शीर्ण भवन की हालत से अवगत कराया गया है ओट विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा भी लगातार लोक निर्माण विभाग को लिखा गया है लेकिन लोक निर्माण विभाग लगातार इस बात को टालने के प्रयास कर रहा है

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